पोलिसांना खरे बळ केव्हा देणार?

मुंबईतले वाहतूक हवालदार विलास शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची सुरक्षा, त्यांचा समाजात असलेला दबदबा यावर पुन्हा एकदा चर्चा व्हायला लागली आहे. दोन तरुण दुचाकीस्वारांनी केलेल्या हल्ल्यात शिंदे जखमी झाले होते. काल मुंबईच्या लिलावती रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. शिंदे यांना विनम्र श्रद्धांजली.

या निमित्ताने पोलिसांची कर्तव्ये, त्यांची सुरक्षा, त्यांचा समाजात असलेला धाक यावर वाहिन्यांवर चर्चा रंगत आहेत. पण एकाही चर्चेत मूळ मुद्याला कुणी हातच घातलेला नाही. पोलिसांवर हल्ले व्हायला नकोत, असे करु पाहणाऱ्यांनी दहा वेळा विचार करावा असे कायदे हवेत हे मान्यच आहे. पण पोलिसांच्या स्वायत्ततेचे काय, हा मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो आहे.

आज पोलिसांचे कामकाज मुंबई पोलिस कायदा 1951 च्या आधारे चालते. हा मूळ कायदा ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या पोलिस कायदा 1861 वर आधारित आहे. कालानुरुप काही बदल केले गेले असले तरी कायद्याचा मूळ साचा आहे तसाच आहे. मुळात 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी हा कायदा अंमलात आणला. त्यातल्या अनेक तरतुदी या 'नेटिव्हां' च्या विरोधातील होत्या. स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यात अमुलाग्र बदल होणे अपेक्षित होते. पण ते तसे झाले नाहीत.

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी 1977 मध्ये नॅशनल पोलिस कमिशनची स्थापना करण्यात आली. 1979 ते 1981 या काळात या कमिशनने तब्बल आठ अहवाल सादर केले. हे आठही अहवाल सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले. यातल्या जवऴपास प्रत्येक अहवालात पोलिसांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण पोलिस स्वायत्त असणे हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने त्याबाबत विचारच झाला नाही.

पुढे प्रकाशसिंग विरुद्ध केंद्र सरकार (प्रकाशसिंग हे भारतीय पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यांनी उत्तर प्रदेश, आसामचे पोलिस प्रमुख म्हणून तसेच सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले आहे) या खटल्यात निकाल देताना (निकाल तारिख 22 सप्टेंबर, 2006) सर्वोच्य न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे दिली होती. पोलिस प्रमुखांचा कार्यकाल निश्चित असावा, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नेमताना स्वतंत्र निवड मंडळ असावे, राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, देशात माॅडेल पोलिस अॅक्टची अंमलबजावणी व्हावी अशा काही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी केल्या.

यात प्रामुख्याने राज्यांच्या पोलिस दलांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखला जावा, हा उद्देश होता. आणि साहजिकच तो राजकारण्यांना मान्य होणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणी मध्ये चालढकल करण्यात आली.

महाराष्ट्रातही सुमारे आठ वर्षांनी काही तरतुदी मान्य केल्या गेल्या. उदा. राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पोलिस आस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप दूर ठेवण्यात आला होता. पण शासनाने आयोग वा आस्थापना मंडळ स्थापन करताना त्यात काही सत्ताधारी पदांचा समावेश केलाच.

देशाचे साॅलिसिटर जनरल सोली सोराबजी यांनी माॅडेल पोलिस कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा सर्व राज्यांनी वापरून सुधारित पोलिस कायदा अंमलात आणावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचीत केले होते. पण अद्याप हा कायद्याचा मसुदा कपाटातच बंद आहे.

राज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था व तपास ही दोन्ही कामे वेगवेगळी करावीत, एकाच दलावर दोन्ही कामे लादू नयेत, हे देखिल स्पष केले होते. पण तेही झालेले नाही. आज अठरा अठरा तास बंदोबस्त केलेला पोलिस कर्मचारी गुन्ह्यांच्या तपासाचेही काम करतो आहे. त्याच्यावरच्या या ताणाचा विचारही कुणाच्या मनाला शिवलेला नाही.

आज राज्याचा पोलिस प्रमुख कुठलाही निर्णय विनाअंकुश घेऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आजही पोलिस दलावर दुहेरी नियंत्रण आहे. राज्याच्या गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचीवांवर पोलिस दलाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कुठलेही निर्णय त्यांना विचारूनच घ्यावे लागतात. पोलिस दलावरचा हा नोकरशाहीचा अंकूश दूर केल्याशिवाय पोलिसांच्या कामकाजाच मोकळेपणा येणार नाही.

सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने पोलिस दलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण प्रतिस्पर्ध्यांच्या गुप्तवार्ता काढण्यापासून विरोधकांची आंदोलने दडपण्यापर्यंत हेच पोलिस दल सत्ताधाऱ्यांना मदत करत असते. पण जेव्हा पोलिसांना सोयी सुविधा देण्याची वेळ येते तेव्हा हेच सत्ताधारी त्याकडे पाठ फिरवतात. अगदी आता आतापर्यंत राज्य पोलिसांचा खर्च हा योजनाबाह्य खर्चातून भागवला जात होता. अर्थसंकल्पातही पोलिसांच्या खर्चाला जागा नव्हती. एवढेच कशाला ग्रामीण भागात किती लोकसंख्येसाठी पोलिस ठाणे हवे याचे मापदंडही (यार्डस्टीक) साठाव्या दशकातलेच आहेत.

एखादा पोलिस अधिकारी कुठल्या कारवाईत किंवा हल्ल्यात मरण पावला तर तेवढ्यापुरते गळे काढले जातात. नंतर सारे विसरले जाते. पोलिसांना नक्की काय हवे आहे हे कधीच जाणून घेतले जात नाही. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत खरोखरच सुधारणा करायची असेल तर शासनाने एकदा पोलिसांचे मानसिक सर्वेक्षण करायला हवे. एखाद्या खोलीत संसार करणाऱ्या पोलिसाला त्याच्या घरातच मान नसला तर तो समाजातही राहणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. केवळ सुटीचा पगार देण्याच्या निर्णयासारखे वरवरचे निर्णय घेऊन चालणार नाही. हापप्यांटीतला पांडू हवालदार फुलप्यांटीत आला म्हणून पोलिस दल सुधारले ही मानसिकता आता बाजूला ठेवायला हवी. शहिद झालेल्या पोलिसांना हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल!