Thursday, November 24, 2016

वाहतूक नियमनाचे आयाम बदलावेत


कर्णकर्कश्य हाॅर्न, फुटलेले (पुंगळ्या काढलेले) सायलेन्सर असलेल्या मोटारसायकली चालवत जाणाऱ्यांवर आता म्हणे कारवाई होणार आहे. वाहनांची ध्वनीप्रदुषण पातळी मोजण्यासाठी आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना डेसिबल मिटर्स देण्यात येणार आहेत. ही चांगलीच गोष्ट आहे. खरेतर याबाबत कुठलेच नियम नाहीत. एकतर कर्णकर्कश्य हाॅर्न विक्रीवरच सरकारनं बंदी घालायला हवी. पण ते होत नाही. पुण्याच्या नाना पेठेतल्या अॅक्सेसरी मार्केटमध्ये जाऊन पाहिलं तर असे हाॅर्न विकणारी दुकाने रांगेत उभी राहिलेली दिसतील. या दुकानांतून एका आड एक टेस्टिंगचे आवाज येत असतात. त्यामुळे असे हाॅर्न विकले कुठे जातात हा प्रश्न कुणी सरकारी यंत्रणेने विचारू नये.

दुसऱ्या बाजूला मोटारसायकलींच्या सायलेन्सरच्या पुंगळ्या काढून मग त्या रस्त्यावर आणण्याची फॅशन आली आहे. आज देशात पुन्हा एकदा बुलेटची फॅशन आलीये. बुलेट एका ठराविक वेगाने चालवली तर तिचा आवाज सुसह्य असतो. हृदयाच्या ठोक्याप्रमाणे बुलेटच्या इंजिनाचे ठोके एका स्वरात पडत असतात. पण याच बुलेटच्या सायलेन्सरच्या पुंगळ्या काढल्या की, मग ती चालविणाऱ्याच्या कानाखाली वाजविण्याची इच्छा होते. अशा अनेक बुलेट शहरांच्या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांच्या आणि अन्य वाहनचालकांच्या कानात घुसत असतात. या सगळ्यावर सरकारच्या नव्या निर्णयाने मर्यादा आली तर ते ठीकच आहे. पण ते होईल असे वाटत नाही. कारण याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन खात्याचा स्टाफ पुरेसा पडणार का हा मूळ प्रश्न आहे. पुण्यासारख्या शहराला दहा डेसिबल मिटर्स (अबबsss) देण्यात येणार असल्याचे वाचण्यात आले. पुण्याच्या वाहनांची संख्या मोजली तर हे दहा डेसिबल मिटर्स पुरायचे कुठे कुठे?

एकतर वाहनांबाबत काही ठोस नियम नाहीत. असतील तर ते सामान्यांना माहित नाहीत. परमिट असलेल्या वाहनांची वर्षातून एकदा तपासणी होते आणि मगच परमिटचे नूतनीकरण होते. खासगी वाहनांबाबत अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. वास्तविक वाहनाच्या मूळ रचनेत परवानगीविना बदल करणे ही गोष्टच गुन्हा मानायला हवी. अशी वाहने सापडली की जप्त करायला हवीत. तरच या प्रकारांना काही आळा बसू शकेल. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे दहा कर्मचारी संपूर्ण शहराला कुठे पुरे पडणार? पुढे काही दिवसांनी कदाचित अंमलबजावणीची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांकडे दिली जाईल. पण तिथेही काही प्रश्न निर्माण होतात.

एकतर पुण्यासारख्या शहरात वाहतूक पोलिसांची संख्या मर्यादित आहे. एका दिवसात त्यांनी करायचे तरी काय काय, असा प्रश्न आहे. त्यांनी वाहतूक नियमन करायचे, की कोपऱ्यात उभे राहून पावत्या फाडायच्या, की नो पार्किंगमधील वाहने उचलायची? अहो ती सुद्धा माणसेच आहेत. एकतर पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांची तुलना मला नेहमी एका प्रख्यात दुकानात मिळणाऱ्या बाकरवडीशी करावीशी वाटते. ही बाकरवडी या दुकानात फक्त सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळातच मिळते. पुन्हा दुपारी 4 ते रात्री 8 या वेळात ती मिळू शकते. पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांचेही काहीसे तसेच आहे. पुण्याचे वाहतूक पोलिस नेमके याच वेळात चौकात दिसतात. मधला दुपारचा वेळ चौक (काही विशिष्ट ठिकाणे सोडून) निर्नायकी अवस्थेत असतात. मग उरतो तो दिवसाचा 9 तासांचा वेळ त्यामुळे हाॅर्न ऐकत बसायला त्यांच्याकडेही वेळ नसणार. हाॅर्नचळ लागलेल्यांवरची कारवाई मर्यादितच राहणार हे स्पष्ट आहे.

तरीही शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. कारण वाहनांच्या हाॅर्नचे किंवा सायलेन्सरचे कर्णकर्कश्य आवाज करणाऱ्यांना पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद नव्या निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याची दहशत किमान शहाण्यांना तरी बसेल असे मानायला हरकत नाही. खरेतच आता वाहतूक नियमनाचे आयाम बदलणे गरजेचे आहे. नो पार्किंग, सिग्नल तोडणे, सीट बेल्ट न लावणे यावर दंड आकारणी या सामान्य कारवाया झाल्या. नागरिकांना वाहतुकीच्या आणखी काही समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहेत. झेब्रा क्राॅसिंगच्या अलीकडे थांबणे असा काही नियम आहे, हेच बहुधा अनेकांना माहित नसावे. सिग्नल तोडून जाणे हा नियमभंग. पण तोच नियम बनला आहे. मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे अद्याप कमी झालेले नाही. अशांना काही बोलले तर `गाडी आमच्या बापाची, मोबाईल आमच्या बापाचा. आम्ही मोबाईलवर बोललो तर तुमच्या बापाचं काय गेलं,` असा अशा वाहनचालकांचा अविर्भाव असतो. आणखी एक गंभीर समस्या आहे, ती कानात हेडफोन घालून किंवा कानावर हेडफोन्स चढवून वाहने चालवणाऱ्यांची. एकतर यांच्या गाड्यांना रेअरव्ह्यू मिरर  ऩसतो. असला तरी त्याचा उपयोग काय, याची माहिती त्यांना नसते. अऩेकदा या रेअरव्ह्यू मिरर वेगळ्याच अंशात वळलेले असता. या वाहनचालकांना काहीही ऐकू येत नसते. तरीही ते गाड्या दामटत असतात. ते आपल्या गाडीखाली येऊ नयेत, किंवा आपली त्यांना धडक बसू नये याची जबाबदारी बहुदा अन्य वाहनचालकांची असते. त्यांच्यावर कोण मर्यादा आणणार हा प्रश्न आहे.

शासनाला खरंच वाहतूक प्रश्न गंभीर वाटत असेल तर संपूर्ण मोटर व्हेईकल अॅक्टचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. बदललेल्या काळानुसार त्यात बदल केले जाणे अपेक्षित आहे. केवळ आर्थिक दंड न करता वाहन जप्ती, नियम मोडणाऱ्यांच्या कंपन्यांच्या एचआर विभागाला माहिती कळविणे असे काही उपाय केले तरच रस्त्यावरचा पादचारी सुरक्षित राहू शकेल.

Saturday, November 19, 2016

दोन उंदीर आणि नोटाबंदी


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशात वादळ उठलं आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्या पाहिल्या की बँकेत नोटा बदलून घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा, या रांगांमध्ये अपवादाने झालेले मृत्यू याचंच चित्रण सगळीकडे दिसतं आहे. पण या नोटाबंदीचा देशावर खरा परिणाम काय होणार, याची चर्चाच कुणी करताना दिसत नाही. एक हजाराची नोट रद्द करुन दोन हजारांची आणल्याबद्दल अनेकांनी मोदींना खुळं ठरवलं. पण देशातल्या ब्लॅकमनी धारकांना एवढी सूट देण्याइतपत भाजप सरकार खुळं नक्कीच नाही. पुढच्या काळात केव्हा ना केव्हा या नोटांवरही गदा येणार किंवा नियंत्रण आणलं जाणार हे नक्की. व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आणि पत्रकार असलेल्या आणि स्वदेशी जागरण मंचाचे सह निमंत्रक असलेल्या स्मामीनाथन गुरुमूर्तींनी आपल्या एका ट्विटद्वारे याचे संकेत दिले आहेतच. एस. गुरुमूर्ती हे संघ परिवारातल्या संघटनांमध्ये थिंक टँक मानले जातात. एवढ्या उडत उडत गप्पा करण्याएवढे ते उथळ नक्कीच नाहीत.

आज देशात सगळीकडे जो टीकेचा सूर उमटलाय तो वैफल्यापोटी असावा, असं माझं तरी मत आहे. देशात एवढी मोठी घडामोड घडत असताना आपल्याला त्याचा गंधही येऊ नये, ही चिडचिड प्रत्येकाच्या बोलण्यातून जाणवते आहे. जणूकाही मोदींनी वाजत गाजत, लाल किल्ल्यावरुन विषय आधी जाहीर करुन हा निर्णय सगळ्यांना कळवायला हवा होता. ज्या संस्थेचा हा मूळ प्रस्ताव होता, त्या 'अर्थक्रांती' च्या प्रस्तावाला 'अर्थवांती' म्हणून हिणवलं जातंय. मोदी सरकारनं हा निर्णय घेण्यापूर्वी काय करायला हवं होतं, याचे सल्ले माध्यमांवरच्या चर्चांमध्ये दिले जाताहेत. पण मुळात ही वेळ का आली, याचा विचार यातून मागे पडताना दिसतो आहे.

हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या त्या मुंबई आणि लखनौमधून. या दोन्ही ठिकाणच्या निवडणुका येऊ घातल्यात. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांनी ज्या पद्धतीने सरकारच्या नोटबंदी निर्णयावर प्रतिक्रिया दिल्या, ते पाहता त्यांचं खूप काही दुखलं असंच दिसतंय. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेली शिवसेना अचानक विरोधी बाकांवरच्यांसारखा सूर काढायला लागलीये. दुसरीकडे आम आदमीपक्षही या निर्णयावर विव्हळतोय. अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर केलेल्या उपोषणातून पुढे आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. अण्णा हजारेंसारखे पूर्वीपासूनच काळ्या पैशांबद्दल बोलत आलेत. आताही अण्णांनी सरकारच्या नोटबंदी निर्णयाचं खुलं स्वागत केलं आहे. पण त्यांच्याच तालमीत वाढलेले अरविंद केजरीवाल मात्र वावदुकाप्रमाणे वागत आहेत. अण्णांनी या बाळाचे पाय जंतरमंतरवरच पाहिले असावेत. म्हणूनच पुढे त्यांनी केजरीवालांपासून फारकत घेतली.

आज मुंबईत राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर विखारी टीका केली आहे. घरात दोन उंदीर शिरले म्हणून अख्खं घर जाळायला निघालात, असं राज ठाकरे मोदींना सुनवू पहात आहेत. एकतर मनसेचं स्वतःचं घर जळत असताना तिथली आग विझवायची सोडून ते दुसऱ्याच्या घरातली आग शोधायला निघालेत. 'आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांशी बोललो, त्यांनाही हा निर्णय मान्य नाही,' असंही राज ठाकरे म्हणालेत. एकतर राज ठाकरे यांना संघाची संस्कृती ठाऊक नसावी. स्वतःच्या मनात काय चाललं आहे हे स्वतःच्या चेहेऱ्यावरही दिसू न देण्याइतकी चलाखी संघवाल्यांच्या अंगात भिनलेली असते. त्यामुळे संघाचे नेते  अशा महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल राज ठाकरे यांच्यासारख्यांशी चर्चा करतील, असं वाटत नाही. 'मोंदींना काळ्या पैशाबद्दल एवढा तिरस्कार होता, तर मग ते निवडून आले कसे,' असाही एक सवाल राजनी विचारलाय. एकतर बेधडक बोलण्याबद्दल राज प्रसिद्ध आहेत. मग त्यांनी असा आडून आडून आरोप का करावा? मोदी काळ्या पैशावर निवडून आले, असं थेट म्हटलं असत तरी चाललं असतं.

नोटा छापणे सहा महिन्यांपासून सुरु होतं असाही एक शोध राजनी लावलाय. सहा महिन्यांपूर्वी नोटा छापायला सुरुवात झाली, मग त्यावर सध्याचे आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी कशी, असा सवाल राज ठाकरे विचारत आहेत. नोटा छापायला सहा महिन्यापूर्वी सुरुवात झाली होती, हे कुठं वाचल्याचं आठवत नाही. कदाचित हा खास 'मनसे' शोध असावा. 'मनसे कडे माणसांची कमतरता नाही. पण फंडिंगची होती. इतर पक्ष दोन पायांवर चालणार आणि आम्ही लंगडी घातल...' असंही एक वक्तव्य राज यांनी केलय. याचा अर्थ देशात निवडणुकांमध्ये पैशाचा खेळ चालतो, हे त्यांना मान्य असावं. आता सरकारच्या निर्णयामुळे सारी चिडचिड बाहेर पडतेय, असा अर्थ कुणी अशा वक्तव्यांमधून लावला तर त्यात गैर ते काय?

'आधी एकमेकांकडे न पाहणारे आता गळ्यात गळे घालून फिरत आहेत,' हे राज यांचे म्हणणं अगदी खरं आहे. कारण 'समानशीले समव्यसनेषु सख्यम्' हे संस्कृत सुभाषित आहेच आणि ते सत्यही आहे. एकूण काय, 'बुडलोsssहो,' असे थेट न सांगता एकूण निर्णयच कसा चुकीचा आहे या पावित्र्याची ढाल केली जाते आहे.

राज यांच्या आजच्या भाषणातून एक प्रश्न मात्र मनात येतोय, आणि तो विचारल्याशिवाय राहवत नाहीये. राज ठाकरे यांनी उल्लेख केलेले 'ते दोन उंदीर' नक्की कुठले? पुढचे काही दिवस याचंच उत्तर शोधण्यात जाणार आहेत.