पोलिसांना खरे बळ केव्हा देणार?

मुंबईतले वाहतूक हवालदार विलास शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची सुरक्षा, त्यांचा समाजात असलेला दबदबा यावर पुन्हा एकदा चर्चा व्हायला लागली आहे. दोन तरुण दुचाकीस्वारांनी केलेल्या हल्ल्यात शिंदे जखमी झाले होते. काल मुंबईच्या लिलावती रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. शिंदे यांना विनम्र श्रद्धांजली.

या निमित्ताने पोलिसांची कर्तव्ये, त्यांची सुरक्षा, त्यांचा समाजात असलेला धाक यावर वाहिन्यांवर चर्चा रंगत आहेत. पण एकाही चर्चेत मूळ मुद्याला कुणी हातच घातलेला नाही. पोलिसांवर हल्ले व्हायला नकोत, असे करु पाहणाऱ्यांनी दहा वेळा विचार करावा असे कायदे हवेत हे मान्यच आहे. पण पोलिसांच्या स्वायत्ततेचे काय, हा मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो आहे.

आज पोलिसांचे कामकाज मुंबई पोलिस कायदा 1951 च्या आधारे चालते. हा मूळ कायदा ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या पोलिस कायदा 1861 वर आधारित आहे. कालानुरुप काही बदल केले गेले असले तरी कायद्याचा मूळ साचा आहे तसाच आहे. मुळात 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी हा कायदा अंमलात आणला. त्यातल्या अनेक तरतुदी या 'नेटिव्हां' च्या विरोधातील होत्या. स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यात अमुलाग्र बदल होणे अपेक्षित होते. पण ते तसे झाले नाहीत.

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी 1977 मध्ये नॅशनल पोलिस कमिशनची स्थापना करण्यात आली. 1979 ते 1981 या काळात या कमिशनने तब्बल आठ अहवाल सादर केले. हे आठही अहवाल सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले. यातल्या जवऴपास प्रत्येक अहवालात पोलिसांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण पोलिस स्वायत्त असणे हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने त्याबाबत विचारच झाला नाही.

पुढे प्रकाशसिंग विरुद्ध केंद्र सरकार (प्रकाशसिंग हे भारतीय पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यांनी उत्तर प्रदेश, आसामचे पोलिस प्रमुख म्हणून तसेच सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले आहे) या खटल्यात निकाल देताना (निकाल तारिख 22 सप्टेंबर, 2006) सर्वोच्य न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे दिली होती. पोलिस प्रमुखांचा कार्यकाल निश्चित असावा, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नेमताना स्वतंत्र निवड मंडळ असावे, राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, देशात माॅडेल पोलिस अॅक्टची अंमलबजावणी व्हावी अशा काही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी केल्या.

यात प्रामुख्याने राज्यांच्या पोलिस दलांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखला जावा, हा उद्देश होता. आणि साहजिकच तो राजकारण्यांना मान्य होणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणी मध्ये चालढकल करण्यात आली.

महाराष्ट्रातही सुमारे आठ वर्षांनी काही तरतुदी मान्य केल्या गेल्या. उदा. राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पोलिस आस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप दूर ठेवण्यात आला होता. पण शासनाने आयोग वा आस्थापना मंडळ स्थापन करताना त्यात काही सत्ताधारी पदांचा समावेश केलाच.

देशाचे साॅलिसिटर जनरल सोली सोराबजी यांनी माॅडेल पोलिस कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा सर्व राज्यांनी वापरून सुधारित पोलिस कायदा अंमलात आणावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचीत केले होते. पण अद्याप हा कायद्याचा मसुदा कपाटातच बंद आहे.

राज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था व तपास ही दोन्ही कामे वेगवेगळी करावीत, एकाच दलावर दोन्ही कामे लादू नयेत, हे देखिल स्पष केले होते. पण तेही झालेले नाही. आज अठरा अठरा तास बंदोबस्त केलेला पोलिस कर्मचारी गुन्ह्यांच्या तपासाचेही काम करतो आहे. त्याच्यावरच्या या ताणाचा विचारही कुणाच्या मनाला शिवलेला नाही.

आज राज्याचा पोलिस प्रमुख कुठलाही निर्णय विनाअंकुश घेऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आजही पोलिस दलावर दुहेरी नियंत्रण आहे. राज्याच्या गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचीवांवर पोलिस दलाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कुठलेही निर्णय त्यांना विचारूनच घ्यावे लागतात. पोलिस दलावरचा हा नोकरशाहीचा अंकूश दूर केल्याशिवाय पोलिसांच्या कामकाजाच मोकळेपणा येणार नाही.

सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने पोलिस दलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण प्रतिस्पर्ध्यांच्या गुप्तवार्ता काढण्यापासून विरोधकांची आंदोलने दडपण्यापर्यंत हेच पोलिस दल सत्ताधाऱ्यांना मदत करत असते. पण जेव्हा पोलिसांना सोयी सुविधा देण्याची वेळ येते तेव्हा हेच सत्ताधारी त्याकडे पाठ फिरवतात. अगदी आता आतापर्यंत राज्य पोलिसांचा खर्च हा योजनाबाह्य खर्चातून भागवला जात होता. अर्थसंकल्पातही पोलिसांच्या खर्चाला जागा नव्हती. एवढेच कशाला ग्रामीण भागात किती लोकसंख्येसाठी पोलिस ठाणे हवे याचे मापदंडही (यार्डस्टीक) साठाव्या दशकातलेच आहेत.

एखादा पोलिस अधिकारी कुठल्या कारवाईत किंवा हल्ल्यात मरण पावला तर तेवढ्यापुरते गळे काढले जातात. नंतर सारे विसरले जाते. पोलिसांना नक्की काय हवे आहे हे कधीच जाणून घेतले जात नाही. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत खरोखरच सुधारणा करायची असेल तर शासनाने एकदा पोलिसांचे मानसिक सर्वेक्षण करायला हवे. एखाद्या खोलीत संसार करणाऱ्या पोलिसाला त्याच्या घरातच मान नसला तर तो समाजातही राहणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. केवळ सुटीचा पगार देण्याच्या निर्णयासारखे वरवरचे निर्णय घेऊन चालणार नाही. हापप्यांटीतला पांडू हवालदार फुलप्यांटीत आला म्हणून पोलिस दल सुधारले ही मानसिकता आता बाजूला ठेवायला हवी. शहिद झालेल्या पोलिसांना हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल!

मला सैराट का करता?

परवाच एका न्यूज ग्रुपवर फोटो पडला. डाऊनलोड करुन पाहिला आणि हसावं की रडावं तेच कळेना. पुण्याच्या उपनगरातल्या एका गणपती मूर्तींच्या विक्री स्टाॅलवर सैराटच्या रुपातल्या गणपतीच्या मूर्ती विक्रीला आल्याची ती बातमी होती आणि त्या सोबत फोटोही होता. बुलेटवर आर्चीच्या रुपात स्वार झालेली डोळ्यांना गाॅगल चढवलेली ती गणेशमूर्ती त्या फोटोत पाहून डोळ्यांचे पारणे फिटले. गेल्या ब्लाॅगमध्ये मी दहिहंडीच्या उत्सवात शिरलेल्या गैरप्रथांबद्दल लिहिलं होतं. त्याला आपण सर्वांनी जो प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल धन्यवाद. पण सध्या केवळ हिंदूंच्याच सणांबद्दल लिहिलं जातं असाही काहींचा सूर होता. त्यांच्या अभिव्यक्तीचा आदरच आहे. पण आपल्या धर्मात शिरलेल्या वाईट प्रथा डोळ्यांआड करुन दुसऱ्या धर्मांतल्या प्रथा-परंपरांकडे डोकावून पहायचं, हे कितपत योग्य आहे.

सहज इंटरनेटवर पहात असताना गेल्या गणेशोत्सवाच्या काळातली एक बातमी वाचनात आली. गेल्या वर्षी म्हणे बाजीराव फेम गणपती, बाहुबली, जय मल्हार फेम गणपती अशा विविध रुपांतल्या गणेशमूर्ती बाजारात आल्या होत्या. आता गणपतीला स्वतःचे एक सुंदर रुप आहे. ते त्याला सोडायला लावून दुसऱ्याच्या रुपात जाणे भाग पाडायचे कारण काय, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय रहात नाही.

सुंदर घडवलेल्या गणेशमूर्तीकडे पाहिलं की मनाला आपोआपच प्रसन्नता येते. सर्वसाधारणतः आसनस्थ, उभी आणि नृत्यात रमलेली अशा तीन प्रकारच्या मूर्ती पहायला मिळतात. प्रत्येक मूर्तीच्या चेहेऱ्यावरचे भाव वेगवेगळे असले तरीही मूळचे पावित्र्य त्यात लपत नाही. पुण्याचा त्रिंशुंड गणपती असो वा श्रींमंत दगडुशेठ हलवाई गणपतीची मूर्ती असो अथवा लालबागच्या राजाची भव्य मूर्ती असो, पाहिलं की हात आपोआप जोडले जातात. मध्यंतरी ज्ञानेश्वरीची चौदाव्या शतकात केलेल्या एका नकलेची छायाचित्रे पाहण्यात आली.....त्यात ज्ञानेश्वरीमध्ये वर्णन केलेला सहा हातांचा गणेश चितारण्यात आला आहे. हे चित्र पहायलाही सुंदर वाटते. 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात म्हणे गांधी, नेहरूंच्या रुपातल्या गणेशमूर्ती पुण्याच्या सार्वजनिक गणपती मंडळांच्या मांडवात विराजमान झाले होते. ते दिवस वेगळे होते. प्रत्येकाला कुणाच्या रुपात देव दिसेल हे सांगणे महाकठीण.

गणराया लवकरी येई I भेटी सकलासी देई IIअंगी सिंदुराची उटी I केशर कस्तुरी लल्लाटी IIपायी घागर्‍या वाजती I नाचत आला गणपती IIतुका म्हणे पाही I विठ्ठल गणपती दुजा नाही II

असं संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजच म्हणतात.....

या सगळ्याला एक पावित्र्य आहे, मनापासूनच्या भावना आहेत. पण म्हणून सैराट गणपती, बाहुबलीच्या रुपातला, जय मल्हार गणपती, डायनासोरवर बसलेला गणपती?

श्री गणेशचतुर्थीच्या दिवशी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात येते. म्हणजे निर्जीव मूर्तीत प्राण आणले जातात. त्या दिवशी अशा विचित्र गणेशमूर्तींसमोर आरसा ठेवला ती मूर्ती नक्की म्हणेल, “तुमच्यातला सैराटपणा कमी करण्यासाठीच मी आहे. पण म्हणून काय तुम्ही मलाच सैराट बनवाल? माझं तुंदीलतनू, लंबोदर, चार आयुधे धारण केलेले रुप किती छान आहे. तुम्ही दिलेले मोदक मी खायचे की बुलेटचे हँडल सांभाळायचे. बाबांनो राहू द्या ना मला माझ्या मूळ रुपात"

कुठल्या प्रथा...कुठल्या परंपरा

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दहीहंडीच्या उन्मादाला चाप लावणारा निर्णय दिलाय. त्यामुळे राजकीय पक्ष अस्वस्थ झालेत. विशेषतः जे या सण-उत्सवांकडे मतं गोळा करण्याची संधी म्हणून पाहतात त्यांना तर या निर्णयामुळे दुःखाचे उमासे यायला लागलेत. आमच्या संस्कृतीवर-परंपरांवर आक्रमण झाल्याची ओरड त्यांनी सुरु केलीये. त्यात उजवे आहेत तसे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारेही आहेत. मात्र, तुम्ही ठरवाल ती संस्कृती आणि मानाल त्या परंपरा हा भंपकपणा आहे, हे कुणीतरी या मंडळींना सांगायला हवे. हिंदू संस्कृतीच्या नांवाखाली उर बडविणाऱ्या या मंडळींना कृष्णजन्म- गोपाळकाला या विषयी काही माहिती आहे का हे त्यांचे बाईट्स चघळणाऱ्या वाहिन्यांनी त्यांना कधीतरी विचारले पाहिजे. 

श्रीकृष्णाचा जन्म श्रावण वद्य अष्टमीस मध्यरात्री, रोहिणी नक्षत्रावर चंद्र वृषभ राशीत असतांना झाला.गोकुळाष्टमीला दिवसभर उपवास करून रात्री बारा वाजता पाळण्यातील बाळकृष्णाचा जन्म साजरा करतात व मग प्रसाद घेऊन उपवास सोडतात किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी दहीकाल्याचा प्रसाद घेऊन उपवास सोडतात. विविध खाद्यपदार्थ, दही, दूध, लोणी हे सगळे एकत्र कालविणे म्हणजे `काला' होय. श्रीकृष्णाने गायी चारतांना स्वत:ची व सवंगड्यांच्या शिदोर्‍या एकत्र करून त्या खाद्यपदार्थांचा काला केला व सर्वांसह भक्षण केला. या कथेला अनुसरून पुढे गोकुळाष्टमीच्या दुसर्‍या दिवशी काला करण्याची व दहीहंडी फोडण्याची प्रथा पडली. 

अधिक संदर्भासाठी - http://www.m4marathi.com ही वेबसाईट अवश्य पहा.)

अनेक गावांमध्ये, शहरांमध्ये श्रीकृष्णाच्या मंदीरात किंवा ग्रामदेवतेच्या मंदीरात कृष्णजन्माचा उत्सव साजरा केला जातो. एका काठीला हंडी बांधून ती फोडली जाते आणि मग काल्याचा प्रसाद सर्वांना वाटला जातो. यातूनच पुढे दहीहंडीचा उत्सव साजरा करायला सुरुवात झाली. काळाच्या ओघात याचे धार्मिक स्वरुप केव्हाच मागे पडले आणि उरला तो फक्त सैराटपणा. 

आज ही नेतेमंडळी ज्या परंपरांबाबत बोलत आहेत त्यात या परंपरा कुठे बसतात?

- थरावर थर लावून गोविंदांचे जीव धोक्यात घालायचे ही कुठली परंपरा

- वर चढणाऱ्या गोविंदांंच्या अंगावर पाण्याचे फवारे मारुन त्यांना खाली पाडायचे ही कुठली परंपरा

- लहान मुलांंना सर्वात वरच्या थरावर चढवून त्यांच्याकडून हंडी फोडून घ्यायची ही कुठली परंपरा

- सकाळपासून डीजे लावून त्यावर नाचाच्या नांवाखाली धिंगाणा घालायचा ही कुठली परंपरा

- हंडीचे थर कमी करायचे आणि जाहीर केलेल्या लाखो रुपयांच्या बक्षिसाची रक्कम कमी करत करत गोविंदा पथकांच्या हाती टीचभर पैसे टिकवायचे ही कुठली परंपरा
- दहिहंडीची वर्गणी दिली नाही म्हणून एका बेकरीतल्या गरीब कामगारांना भररस्त्यात उठाबशा काढायला लावायचे ही कुठली परंपरा 

- दहिहंडी उत्सवाच्या व्यासपीठावर सुपाऱ्या घेऊन येणाऱ्या कलाकारांना (विशेषतः महिला) नाचवायचे ही कुठली परंपरा (पुण्याच्या उपनगरातल्या एका गुंठामंत्र्याने एके वर्षी दहीहंडीला सनी लिओनीला आणणार असल्याचे जाहीर केले होते) नेतेमंडळींच्या मनात याच 'प्रथा-परंपरा' असतील तर त्या मोडल्या तर बिघडले कुठे? किंबहुना त्या मोडायलाच हव्यात. 

या विकृतीचे वेड एका उत्सवापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. गणेशोत्सवावर टीका व्हायलाच लागली आहे. ढोल-ताशा पथके वाढली तरी उत्सवावर `मुंगळा-मुंगळा, शांताबाई' चा प्रभाव दिसतोच आहे. ढोल-ताशा पथके ही देखिल या उत्सवाचे नवे मालक बनलेत. 

स्वातंत्र्यदिन साजरा करतानाही या विकृतीचे दर्शन घडायला लागले आहे. चौकात राष्ट्रध्वज उभारून सकाळी 'ए मेरे वतन के लोगों' ने सुरुवात करायची आणि संध्याकाळी 'ड्राय-डे' असूनही कष्टाने मिळवलेल्या 'तीर्था'चे प्राशन करुन 'झिंग झिंग झिंगाट...' च्या तालावर स्वातंत्र्यदिन सार्थकी लावायचा, हे चित्र आता नवे राहिलेले नाही. 

एक गाणे किती वेळा वाजवायचे यावरही कुठलेही बांध नाहीत. पुण्याच्याच मध्यवस्तीत ऐकलेला हा किस्सा बोलका आहे. या मध्यवस्थीत एका चौकात एके वर्षीच्या गणेशोत्सवात नाचणाऱ्या मोराचा देखावा तिथल्या मंडळाने केला होता. पु.लं. नी लिहिलेल्या 'नाच रे मोरा..' या सुंदर गीताचे रिमिक्स या देखाव्याचे पार्श्वसंगीत म्हणून वापरण्यात आले होते. मंडपावरचा पडदा दिवसभर बंद असला तरीही सकाळी सात पासून हे गाणे सुरु व्हायचे, ते थेट रात्री मंडप बंद होईपर्यंत. मंडळाच्याच जवळ राहणाऱ्या एका गृहस्थांच्या खिडकीसमोरच स्पीकर होता. हे गृहस्थ एवढे वैतागले होते की, 'दहा दिवसांत नाच रे मोरा एवढ्या वेळा ऐकलंय की आता xxxला मोराचा पिसारा फुलल्यासारखं वाटतंय,' असं एकाशी बोलताना ते उद्वेगाने म्हणाले होते. 

हे उत्सव, सण-अशाच पद्धतीने सुरु राहिले तर पुढच्या पिढ्या त्याकडे पाठ फिरवल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्कीच आहे. लोकमान्यांनी लोकांना एकत्र करण्यासाठी घरातला गणपती रस्त्यावरच्या सार्वजनिक मंडपात आणला. आता सर्वच सण-उत्सव रस्त्यावर साजरे व्हायला लागलेत. त्यांचा एवढा अतिरेक झालाय की 'न्या ते सण-उत्सव पुन्हा चार भिंतींच्या आत,' असे म्हणायची वेळ आलीये.

बाई हा देश तुमच्यासाठी नोहेच.....

या देशात असहिष्णुतेचं वातावरण असल्याचा बोभाटा काही मोजके लोक करताहेत. साहित्यिक अरुंधती राॅय या देखिल त्यातल्याच एक. आज पुण्यात त्यांना महात्मा फुले समता पुरस्कार देण्यात आला. त्यावेळी सत्काराला उत्तर देतानाच्या लेखी आणि तोंडी भाषणात त्यांनी जे तारे तोडले ते पाहून मनात प्रश्न आला की असं असताना मग या बाई या देशात कशासाठी राहताहेत.....
 या कार्यक्रमात त्या ज्या काही बोलल्या किंवा ओकल्या त्यातले हे काही ठळक मुद्दे - -
 - फॅसिझमच्या लाटेविरुद्ध राजकीय आघाड्या करणं आवश्यक आहे - 
- अस्पृश्यांसाठी हिंदू धर्म हा दहशतीची बंद कुपी आहे - 
 - सत्तेवर असलेलं निर्लज्जपणे म्हणतात की हे हिंदू राष्ट्र आहे...आणि ते सिद्ध करण्यासाठी - अभ्यासक्रम बदलले जाताहेत....न्यायपालिका, पोलीस खातं, गुप्तचर विभाग यांच्यात हिंदुत्वाचे भाट नेमण्यात येत आहेत.... 
 - जातीय व्यवस्था ही हिंदू संस्कृतीची महानतम देणगी आहे यावर महात्मा गांधीं यांचा विश्वास होता...त्यामुळंच त्यांनी डाँ. आंबेडकरांना पुणे करार करायला भाग पाडलं...या कराराची किंमत दलित आजही मोजताहेत.... 
 - बाजीराव मस्तानी चित्रपटाबाबत वाद निर्माण केला जायोत...पण पेशव्यांच्या राज्यात दलितांची स्थिती काय होती हे कुणी विचारणार की नाही  -
 अनिष्ट प्रथांविरुद्ध बोलणं हे देशातल्या लेखकांसाठी प्राणघातक ठरतय. विचार व्यक्त करणारांना गोळ्या घालून शांत केले जातय. पोलिसांच्या संरक्षणात आम्हाला काम करावे लागतय, अशी स्थिती असेल, तर आम्ही विचार कसा करणार?...आणि त्याचाच निषेध म्हणून पुरस्कार परत केले जाताहेत
 - देशातले उद्योग सहा टक्ंके बनिया आणि ब्राह्मणांया हातात आहेत. प्रसारमाध्यमंही बनिया आणि ब्राह्मणांच्या हातात आहेत. ही माध्यमं मुख्यतः बनिया, ब्राह्मण किंवा अन्य प्रभावशाली जातींतल्या पत्रकारांनाच नोकरीवर ठेवतात. 

खरोखरच या देशात एवढं सगळं वाईट सुरु आहे हे त्यांच्या भाषणामुळं नव्यानंच कळलं आणि त्यांना हे दिसतय म्हणजे ते खरंच असणार ना? पण आम्हाला हे काही दिसत नाही. कदाचित राॅय बाईंना दिव्यदृष्टी प्राप्त झाली असावी. असं असेल तर मग बाई हा देश आपला नोहेच असंच त्यांना उद्देशून म्हणावं लागेल.

वेलकम बॅक MAGGI

सकाळी सकाळी ट्विटरवर नजर टाकली तेव्हा विविध वृत्तसंस्थांची ट्विट येऊन पडली होती.त्यातलं ठळक ट्वीट होतं ते म्हणजे मॅगीचं भारतातलं पुनरागमन. गेले पाच महिने मॅगी दृष्टीआड झाली होती. मॅगीमध्ये शिशाचा अंश असल्याच्या संशयावरुन भारतात मॅगीवर बंदी आणण्यात आली. आता सगळ्या अग्निपरिक्षा पार पाडून मॅगी पुन्हा एकदा बाजारात येतेय. मध्यमवर्गीयांपासून उच्चवर्गापर्यंत आणि घरातल्या स्वयंपाकघरापासून ते हातगाड्यांपर्यंत अतिशय लोकप्रिय झालेली मॅगी हे मार्केटिंगचं उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल. 1982 साली मॅगी सर्वप्रथम बाराजात आली. त्यावेळी मी नूतन मराठी विद्यालयात शिकत होतो. फास्ट फूटचा जमाना यायचा होता. आमच्या सारख्यांना शाळेबाहेर मिळणारा वडा पाव हेचे काय ते फास्टफूड माहित होतं. मॅगी आमच्या आयुष्यात आली तो दिवस अजूनही चांगला आठवतोय. त्या दिवशी आमच्या शाळेतल्या नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या सभागृहात एकत्र केलं गेलं होतं. मागे एकदा कोलगेटनं शाळेत टुथपेस्ट वाटल्या होत्या. त्या दिवशी मात्र वेगळीच गोष्ट हातात पडली. ती म्हणजे मॅगीचं पाकीट. बहुधा त्या काळात शाळेचे विद्यार्थी या कंपन्यांच्या प्रयोगशाळा होत्या. त्याच दिवशी सायंकाळी घरी गेल्यावर मॅगीचं पाकीट फोडलं आणि टु मिनिट््समध्ये तयार होणारा हा पदार्थ पहिल्यांचा चाखला. त्या दिवशी तोंडात मॅगीची जी चव बसली ती कधी कमी झालीच नाही. गेले पाच महिने मॅगी खायला मिळाली नव्हती. पण आज दिवाळीचा फराळ समोर असूनही मॅगीच्या आठवणीनं तोंडाला पाणी सुटलं हे मात्र खरं. नेस्टलेनं आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून केलेलं मार्केटिंग कँपेन किती यशस्वी ठरलंय हे आज समजतय. मॅगी बाजारात येण्यापूर्वी TOP RAMEN सारखे काही नूडल्स बाजारात होते म्हणतात. पण आम्हाला तेव्हा ते माहित नव्हतं. नूडल्सच्या रुपानं पहिला पदार्थ तोंडी पडला तो मॅगीच. आजही बाजारात मॅगीसारखे अनेक इंस्ट्ंट नूडल्स उपलब्ध आहेत. पण दुकानदाराकडं मागितली जाते ती मॅगीच. मुलांच्या माध्यमातून मॅगीचा भारतीय कुटुंबात शिरकाव झाला त्यानंतरच्या काळात सर्वात सुखावल्या असतील त्या मुलांच्या आया. कारण भूकेच्या वेळी आयत्यावेळी काय द्यायचं हा प्रश्नच मॅगीनं सोडवून टाकला होता. नंतरच्या काळात हेल्दी फूडची संकल्पना जोर धरु लागली तेव्हा Fast To Cook,Good To Eat असं सांगणाऱ्या मॅगीच्या उत्पादकांनी Taste Bhi, Health Bhi असा पवित्रा बदलत मॅगीला बाजारातून हलू दिलं नाही. मॅगी खरोखरच हेल्दी फूड आहे हे ठसवण्यासाठी OAT NOODLES, VEG ATTA NOODLES असंही मॅगीचं स्वरुप बदललं. नंतरच्या काळात अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या MERI MAGGI, 2 MINUTES ME KHUSHIYAN या जाहिरातीनंही मॅगीचं स्थान बाजारात भक्कम केलं. पण कुठेतरी काहीतरी बिघडलं आणि मॅगी बाजारातून गायब झाली. मुलं, त्यांच्या आया आणि आमच्यासारखे मॅगी प्रेमीही हिरमुसले. पण आता मॅगी आलीये. पाकिट फोडल्यांनंतरच्या पुढच्या दोन मिनिटांत वाफाळणारी मॅगी लवकरच खायला मिळणार आहे. खरंतर ही दिवाळीची भेटच म्हणायला हवी नाही?

आरुषीच्या निमित्तानं....

ऩाँएडामधील आरुशी हत्याप्रकरणावर पत्रकार अविरुक सेन यांनी लिहिलेलं आणि पेंग्विन प्रकाशनानं प्रकाशित केलेलं AARUSHI हे पुस्तक वाचनात आलं. केवळ चार दिवसांत हे पुस्तक हातावेगळं झालं. पण ते वाचताना निर्माण झालेली अस्वस्थता अद्यापही कमी झालेली नाही. या प्रकरणाबद्दल वृत्तपत्रांतून बरंच काही वाचलं होतं, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरचं वार्तांकनही अधून मधून पाहिलं. केवळ चौदा वर्षांच्य आरुषी तलवारचा तिच्याच राहत्या घरात, आणि ते ही तिचे आईवडील घरात असताना खून होतो आणि नंतर हेच तिचे आईवडील आपल्या मुलीच्या खुनाच्या आरोपाखाली तुरुंगात जातात. सारंच अत्यर्क. आजवर जे काही माध्यमांतून समोर येत होतं त्यावरुन घराण्याचा सन्मान ठेवण्यासाठी आईवडिलांनी आपल्या मुलीचा खून केला असणं शक्य आहे, असंच वाटत होतं. एरव्ही पत्रकारिता करत असताना आणि विशेषतः गुन्हेगारी विषयक घटनांचं वार्तांकन करत असताना तपास यंत्रणा जे सांगतात तेच सत्य आहे त्यापलीकडे काही नाही, असं मानण्याची एक सवय लागून जाते. किंबहुना या यंत्रणांना प्रतिप्रश्न करण्याची सवय हळूहळू कमी होत जाते. पण Aarushi हे पुस्तक वाचताना अनेक प्रश्न मनात उभे राहिले. एका खून प्रकरणात एकाच तपास यंत्रणेची दोन पथकं वेगवेगळा निष्कर्ष काढतात, त्यापैकी एक पथक घरच्या नोकरांंना दोषी ठरवतं तर दुसरं पथक थेट आईवडिलांवरच दोषारोप ठेवतं आणि त्यांना तुरुंगात धाडण्यासाठी जीवाचा आटापिटाही करतं हे सारं वास्तव Aarushi मधून समोर येतं. तलवार कुटुंबियांच्या मोलकरणीपासून ते अहमदाबादच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांपर्यंतच्या साक्षिदारांच्या वारंवार बदलल्या गेलेल्या जबान्या, आरुषीच्या आईवडलांना दोषी ठरवण्याचा तपास अधिकाऱ्याचा आटापिटा, न्याययंत्रणेचा पूर्वग्रहदुषीत दृष्टीकोन, सुनावणी न्यायालयाच्या न्यायाधिशानं निवृत्तीपूर्वी हे प्रकरण संपवण्याची केलेली घाई आणि साक्षीपुरावे संपण्याच्या आधी एक महिना लिहून ठेवलेलं निकालपत्र हे सारं काही डोकं चक्रावून टाकणारं आहे. सीबीआयकडं तपास गेला की न्याय मिळतो अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. भ्रष्ट राजकारणी, नोकरशहा यांच्या बुजबुजाटात देशातील न्याययंत्रणा ही सामान्यांच्या मनातला एकमेव आधार आहे (आणि न्यायालयांनी ते बहुतांश वेळा सिद्धही केलं आहे). असं असताना या यंत्रणांंनी काही वेगळं वागावं हे धक्कादायक आहे. Aarushi वाचताना माझ्याही मनात हे प्रश्न आले. सेक्स, वाईफ स्वॅपिंग अशा काही गोष्टींमुळं आरुषी प्रकरणाकडं माध्यमांचे लक्ष वेधलं गेलं. आणि त्यातून Aarushi सारख्या पुस्तकांतून विचारमंथन करण्याची कल्पना अविरुक सेन यांच्यासारख्या पत्रकाराच्या मनात सुचली. पण देशात आज आणखीही अशा असंख्य आरुषी असतील की ज्या खरा न्याय मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांचं काय?.. हाच एक प्रश्न Aarushi वाचताना माझ्या मनात उभा राहिला. याचं उत्तर शोधणं हे मृगजळाच्या पाठीमागं धावण्यासारखं आहे. पण असो.जरुर वाचावं एवढ्यासाठीच हा लेखनप्रपंच