वाहतूक नियमनाचे आयाम बदलावेत

कर्णकर्कश्य हाॅर्न, फुटलेले (पुंगळ्या काढलेले) सायलेन्सर असलेल्या मोटारसायकली चालवत जाणाऱ्यांवर आता म्हणे कारवाई होणार आहे. वाहनांची ध्वनीप्रदुषण पातळी मोजण्यासाठी आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना डेसिबल मिटर्स देण्यात येणार आहेत. ही चांगलीच गोष्ट आहे. खरेतर याबाबत कुठलेच नियम नाहीत. एकतर कर्णकर्कश्य हाॅर्न विक्रीवरच सरकारनं बंदी घालायला हवी. पण ते होत नाही. पुण्याच्या नाना पेठेतल्या अॅक्सेसरी मार्केटमध्ये जाऊन पाहिलं तर असे हाॅर्न विकणारी दुकाने रांगेत उभी राहिलेली दिसतील. या दुकानांतून एका आड एक टेस्टिंगचे आवाज येत असतात. त्यामुळे असे हाॅर्न विकले कुठे जातात हा प्रश्न कुणी सरकारी यंत्रणेने विचारू नये.

दुसऱ्या बाजूला मोटारसायकलींच्या सायलेन्सरच्या पुंगळ्या काढून मग त्या रस्त्यावर आणण्याची फॅशन आली आहे. आज देशात पुन्हा एकदा बुलेटची फॅशन आलीये. बुलेट एका ठराविक वेगाने चालवली तर तिचा आवाज सुसह्य असतो. हृदयाच्या ठोक्याप्रमाणे बुलेटच्या इंजिनाचे ठोके एका स्वरात पडत असतात. पण याच बुलेटच्या सायलेन्सरच्या पुंगळ्या काढल्या की, मग ती चालविणाऱ्याच्या कानाखाली वाजविण्याची इच्छा होते. अशा अनेक बुलेट शहरांच्या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांच्या आणि अन्य वाहनचालकांच्या कानात घुसत असतात. या सगळ्यावर सरकारच्या नव्या निर्णयाने मर्यादा आली तर ते ठीकच आहे. पण ते होईल असे वाटत नाही. कारण याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन खात्याचा स्टाफ पुरेसा पडणार का हा मूळ प्रश्न आहे. पुण्यासारख्या शहराला दहा डेसिबल मिटर्स (अबबsss) देण्यात येणार असल्याचे वाचण्यात आले. पुण्याच्या वाहनांची संख्या मोजली तर हे दहा डेसिबल मिटर्स पुरायचे कुठे कुठे?

एकतर वाहनांबाबत काही ठोस नियम नाहीत. असतील तर ते सामान्यांना माहित नाहीत. परमिट असलेल्या वाहनांची वर्षातून एकदा तपासणी होते आणि मगच परमिटचे नूतनीकरण होते. खासगी वाहनांबाबत अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. वास्तविक वाहनाच्या मूळ रचनेत परवानगीविना बदल करणे ही गोष्टच गुन्हा मानायला हवी. अशी वाहने सापडली की जप्त करायला हवीत. तरच या प्रकारांना काही आळा बसू शकेल. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे दहा कर्मचारी संपूर्ण शहराला कुठे पुरे पडणार? पुढे काही दिवसांनी कदाचित अंमलबजावणीची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांकडे दिली जाईल. पण तिथेही काही प्रश्न निर्माण होतात.

एकतर पुण्यासारख्या शहरात वाहतूक पोलिसांची संख्या मर्यादित आहे. एका दिवसात त्यांनी करायचे तरी काय काय, असा प्रश्न आहे. त्यांनी वाहतूक नियमन करायचे, की कोपऱ्यात उभे राहून पावत्या फाडायच्या, की नो पार्किंगमधील वाहने उचलायची? अहो ती सुद्धा माणसेच आहेत. एकतर पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांची तुलना मला नेहमी एका प्रख्यात दुकानात मिळणाऱ्या बाकरवडीशी करावीशी वाटते. ही बाकरवडी या दुकानात फक्त सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळातच मिळते. पुन्हा दुपारी 4 ते रात्री 8 या वेळात ती मिळू शकते. पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांचेही काहीसे तसेच आहे. पुण्याचे वाहतूक पोलिस नेमके याच वेळात चौकात दिसतात. मधला दुपारचा वेळ चौक (काही विशिष्ट ठिकाणे सोडून) निर्नायकी अवस्थेत असतात. मग उरतो तो दिवसाचा 9 तासांचा वेळ त्यामुळे हाॅर्न ऐकत बसायला त्यांच्याकडेही वेळ नसणार. हाॅर्नचळ लागलेल्यांवरची कारवाई मर्यादितच राहणार हे स्पष्ट आहे.

तरीही शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. कारण वाहनांच्या हाॅर्नचे किंवा सायलेन्सरचे कर्णकर्कश्य आवाज करणाऱ्यांना पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद नव्या निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याची दहशत किमान शहाण्यांना तरी बसेल असे मानायला हरकत नाही. खरेतच आता वाहतूक नियमनाचे आयाम बदलणे गरजेचे आहे. नो पार्किंग, सिग्नल तोडणे, सीट बेल्ट न लावणे यावर दंड आकारणी या सामान्य कारवाया झाल्या. नागरिकांना वाहतुकीच्या आणखी काही समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहेत. झेब्रा क्राॅसिंगच्या अलीकडे थांबणे असा काही नियम आहे, हेच बहुधा अनेकांना माहित नसावे. सिग्नल तोडून जाणे हा नियमभंग. पण तोच नियम बनला आहे. मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे अद्याप कमी झालेले नाही. अशांना काही बोलले तर `गाडी आमच्या बापाची, मोबाईल आमच्या बापाचा. आम्ही मोबाईलवर बोललो तर तुमच्या बापाचं काय गेलं,` असा अशा वाहनचालकांचा अविर्भाव असतो. आणखी एक गंभीर समस्या आहे, ती कानात हेडफोन घालून किंवा कानावर हेडफोन्स चढवून वाहने चालवणाऱ्यांची. एकतर यांच्या गाड्यांना रेअरव्ह्यू मिरर  ऩसतो. असला तरी त्याचा उपयोग काय, याची माहिती त्यांना नसते. अऩेकदा या रेअरव्ह्यू मिरर वेगळ्याच अंशात वळलेले असता. या वाहनचालकांना काहीही ऐकू येत नसते. तरीही ते गाड्या दामटत असतात. ते आपल्या गाडीखाली येऊ नयेत, किंवा आपली त्यांना धडक बसू नये याची जबाबदारी बहुदा अन्य वाहनचालकांची असते. त्यांच्यावर कोण मर्यादा आणणार हा प्रश्न आहे.

शासनाला खरंच वाहतूक प्रश्न गंभीर वाटत असेल तर संपूर्ण मोटर व्हेईकल अॅक्टचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. बदललेल्या काळानुसार त्यात बदल केले जाणे अपेक्षित आहे. केवळ आर्थिक दंड न करता वाहन जप्ती, नियम मोडणाऱ्यांच्या कंपन्यांच्या एचआर विभागाला माहिती कळविणे असे काही उपाय केले तरच रस्त्यावरचा पादचारी सुरक्षित राहू शकेल.

दोन उंदीर आणि नोटाबंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशात वादळ उठलं आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्या पाहिल्या की बँकेत नोटा बदलून घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा, या रांगांमध्ये अपवादाने झालेले मृत्यू याचंच चित्रण सगळीकडे दिसतं आहे. पण या नोटाबंदीचा देशावर खरा परिणाम काय होणार, याची चर्चाच कुणी करताना दिसत नाही. एक हजाराची नोट रद्द करुन दोन हजारांची आणल्याबद्दल अनेकांनी मोदींना खुळं ठरवलं. पण देशातल्या ब्लॅकमनी धारकांना एवढी सूट देण्याइतपत भाजप सरकार खुळं नक्कीच नाही. पुढच्या काळात केव्हा ना केव्हा या नोटांवरही गदा येणार किंवा नियंत्रण आणलं जाणार हे नक्की. व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आणि पत्रकार असलेल्या आणि स्वदेशी जागरण मंचाचे सह निमंत्रक असलेल्या स्मामीनाथन गुरुमूर्तींनी आपल्या एका ट्विटद्वारे याचे संकेत दिले आहेतच. एस. गुरुमूर्ती हे संघ परिवारातल्या संघटनांमध्ये थिंक टँक मानले जातात. एवढ्या उडत उडत गप्पा करण्याएवढे ते उथळ नक्कीच नाहीत.

आज देशात सगळीकडे जो टीकेचा सूर उमटलाय तो वैफल्यापोटी असावा, असं माझं तरी मत आहे. देशात एवढी मोठी घडामोड घडत असताना आपल्याला त्याचा गंधही येऊ नये, ही चिडचिड प्रत्येकाच्या बोलण्यातून जाणवते आहे. जणूकाही मोदींनी वाजत गाजत, लाल किल्ल्यावरुन विषय आधी जाहीर करुन हा निर्णय सगळ्यांना कळवायला हवा होता. ज्या संस्थेचा हा मूळ प्रस्ताव होता, त्या 'अर्थक्रांती' च्या प्रस्तावाला 'अर्थवांती' म्हणून हिणवलं जातंय. मोदी सरकारनं हा निर्णय घेण्यापूर्वी काय करायला हवं होतं, याचे सल्ले माध्यमांवरच्या चर्चांमध्ये दिले जाताहेत. पण मुळात ही वेळ का आली, याचा विचार यातून मागे पडताना दिसतो आहे.

हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या त्या मुंबई आणि लखनौमधून. या दोन्ही ठिकाणच्या निवडणुका येऊ घातल्यात. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांनी ज्या पद्धतीने सरकारच्या नोटबंदी निर्णयावर प्रतिक्रिया दिल्या, ते पाहता त्यांचं खूप काही दुखलं असंच दिसतंय. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेली शिवसेना अचानक विरोधी बाकांवरच्यांसारखा सूर काढायला लागलीये. दुसरीकडे आम आदमीपक्षही या निर्णयावर विव्हळतोय. अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर केलेल्या उपोषणातून पुढे आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. अण्णा हजारेंसारखे पूर्वीपासूनच काळ्या पैशांबद्दल बोलत आलेत. आताही अण्णांनी सरकारच्या नोटबंदी निर्णयाचं खुलं स्वागत केलं आहे. पण त्यांच्याच तालमीत वाढलेले अरविंद केजरीवाल मात्र वावदुकाप्रमाणे वागत आहेत. अण्णांनी या बाळाचे पाय जंतरमंतरवरच पाहिले असावेत. म्हणूनच पुढे त्यांनी केजरीवालांपासून फारकत घेतली.

आज मुंबईत राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर विखारी टीका केली आहे. घरात दोन उंदीर शिरले म्हणून अख्खं घर जाळायला निघालात, असं राज ठाकरे मोदींना सुनवू पहात आहेत. एकतर मनसेचं स्वतःचं घर जळत असताना तिथली आग विझवायची सोडून ते दुसऱ्याच्या घरातली आग शोधायला निघालेत. 'आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांशी बोललो, त्यांनाही हा निर्णय मान्य नाही,' असंही राज ठाकरे म्हणालेत. एकतर राज ठाकरे यांना संघाची संस्कृती ठाऊक नसावी. स्वतःच्या मनात काय चाललं आहे हे स्वतःच्या चेहेऱ्यावरही दिसू न देण्याइतकी चलाखी संघवाल्यांच्या अंगात भिनलेली असते. त्यामुळे संघाचे नेते  अशा महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल राज ठाकरे यांच्यासारख्यांशी चर्चा करतील, असं वाटत नाही. 'मोंदींना काळ्या पैशाबद्दल एवढा तिरस्कार होता, तर मग ते निवडून आले कसे,' असाही एक सवाल राजनी विचारलाय. एकतर बेधडक बोलण्याबद्दल राज प्रसिद्ध आहेत. मग त्यांनी असा आडून आडून आरोप का करावा? मोदी काळ्या पैशावर निवडून आले, असं थेट म्हटलं असत तरी चाललं असतं.

नोटा छापणे सहा महिन्यांपासून सुरु होतं असाही एक शोध राजनी लावलाय. सहा महिन्यांपूर्वी नोटा छापायला सुरुवात झाली, मग त्यावर सध्याचे आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी कशी, असा सवाल राज ठाकरे विचारत आहेत. नोटा छापायला सहा महिन्यापूर्वी सुरुवात झाली होती, हे कुठं वाचल्याचं आठवत नाही. कदाचित हा खास 'मनसे' शोध असावा. 'मनसे कडे माणसांची कमतरता नाही. पण फंडिंगची होती. इतर पक्ष दोन पायांवर चालणार आणि आम्ही लंगडी घातल...' असंही एक वक्तव्य राज यांनी केलय. याचा अर्थ देशात निवडणुकांमध्ये पैशाचा खेळ चालतो, हे त्यांना मान्य असावं. आता सरकारच्या निर्णयामुळे सारी चिडचिड बाहेर पडतेय, असा अर्थ कुणी अशा वक्तव्यांमधून लावला तर त्यात गैर ते काय?

'आधी एकमेकांकडे न पाहणारे आता गळ्यात गळे घालून फिरत आहेत,' हे राज यांचे म्हणणं अगदी खरं आहे. कारण 'समानशीले समव्यसनेषु सख्यम्' हे संस्कृत सुभाषित आहेच आणि ते सत्यही आहे. एकूण काय, 'बुडलोsssहो,' असे थेट न सांगता एकूण निर्णयच कसा चुकीचा आहे या पावित्र्याची ढाल केली जाते आहे.

राज यांच्या आजच्या भाषणातून एक प्रश्न मात्र मनात येतोय, आणि तो विचारल्याशिवाय राहवत नाहीये. राज ठाकरे यांनी उल्लेख केलेले 'ते दोन उंदीर' नक्की कुठले? पुढचे काही दिवस याचंच उत्तर शोधण्यात जाणार आहेत.

पोलिसांना खरे बळ केव्हा देणार?

मुंबईतले वाहतूक हवालदार विलास शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची सुरक्षा, त्यांचा समाजात असलेला दबदबा यावर पुन्हा एकदा चर्चा व्हायला लागली आहे. दोन तरुण दुचाकीस्वारांनी केलेल्या हल्ल्यात शिंदे जखमी झाले होते. काल मुंबईच्या लिलावती रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. शिंदे यांना विनम्र श्रद्धांजली.

या निमित्ताने पोलिसांची कर्तव्ये, त्यांची सुरक्षा, त्यांचा समाजात असलेला धाक यावर वाहिन्यांवर चर्चा रंगत आहेत. पण एकाही चर्चेत मूळ मुद्याला कुणी हातच घातलेला नाही. पोलिसांवर हल्ले व्हायला नकोत, असे करु पाहणाऱ्यांनी दहा वेळा विचार करावा असे कायदे हवेत हे मान्यच आहे. पण पोलिसांच्या स्वायत्ततेचे काय, हा मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो आहे.

आज पोलिसांचे कामकाज मुंबई पोलिस कायदा 1951 च्या आधारे चालते. हा मूळ कायदा ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या पोलिस कायदा 1861 वर आधारित आहे. कालानुरुप काही बदल केले गेले असले तरी कायद्याचा मूळ साचा आहे तसाच आहे. मुळात 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी हा कायदा अंमलात आणला. त्यातल्या अनेक तरतुदी या 'नेटिव्हां' च्या विरोधातील होत्या. स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यात अमुलाग्र बदल होणे अपेक्षित होते. पण ते तसे झाले नाहीत.

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासाठी 1977 मध्ये नॅशनल पोलिस कमिशनची स्थापना करण्यात आली. 1979 ते 1981 या काळात या कमिशनने तब्बल आठ अहवाल सादर केले. हे आठही अहवाल सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले. यातल्या जवऴपास प्रत्येक अहवालात पोलिसांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण पोलिस स्वायत्त असणे हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने त्याबाबत विचारच झाला नाही.

पुढे प्रकाशसिंग विरुद्ध केंद्र सरकार (प्रकाशसिंग हे भारतीय पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यांनी उत्तर प्रदेश, आसामचे पोलिस प्रमुख म्हणून तसेच सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले आहे) या खटल्यात निकाल देताना (निकाल तारिख 22 सप्टेंबर, 2006) सर्वोच्य न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे दिली होती. पोलिस प्रमुखांचा कार्यकाल निश्चित असावा, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नेमताना स्वतंत्र निवड मंडळ असावे, राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, देशात माॅडेल पोलिस अॅक्टची अंमलबजावणी व्हावी अशा काही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी केल्या.

यात प्रामुख्याने राज्यांच्या पोलिस दलांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखला जावा, हा उद्देश होता. आणि साहजिकच तो राजकारण्यांना मान्य होणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणी मध्ये चालढकल करण्यात आली.

महाराष्ट्रातही सुमारे आठ वर्षांनी काही तरतुदी मान्य केल्या गेल्या. उदा. राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पोलिस आस्थापना मंडळ स्थापन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप दूर ठेवण्यात आला होता. पण शासनाने आयोग वा आस्थापना मंडळ स्थापन करताना त्यात काही सत्ताधारी पदांचा समावेश केलाच.

देशाचे साॅलिसिटर जनरल सोली सोराबजी यांनी माॅडेल पोलिस कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा सर्व राज्यांनी वापरून सुधारित पोलिस कायदा अंमलात आणावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचीत केले होते. पण अद्याप हा कायद्याचा मसुदा कपाटातच बंद आहे.

राज्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था व तपास ही दोन्ही कामे वेगवेगळी करावीत, एकाच दलावर दोन्ही कामे लादू नयेत, हे देखिल स्पष केले होते. पण तेही झालेले नाही. आज अठरा अठरा तास बंदोबस्त केलेला पोलिस कर्मचारी गुन्ह्यांच्या तपासाचेही काम करतो आहे. त्याच्यावरच्या या ताणाचा विचारही कुणाच्या मनाला शिवलेला नाही.

आज राज्याचा पोलिस प्रमुख कुठलाही निर्णय विनाअंकुश घेऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आजही पोलिस दलावर दुहेरी नियंत्रण आहे. राज्याच्या गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचीवांवर पोलिस दलाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कुठलेही निर्णय त्यांना विचारूनच घ्यावे लागतात. पोलिस दलावरचा हा नोकरशाहीचा अंकूश दूर केल्याशिवाय पोलिसांच्या कामकाजाच मोकळेपणा येणार नाही.

सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने पोलिस दलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण प्रतिस्पर्ध्यांच्या गुप्तवार्ता काढण्यापासून विरोधकांची आंदोलने दडपण्यापर्यंत हेच पोलिस दल सत्ताधाऱ्यांना मदत करत असते. पण जेव्हा पोलिसांना सोयी सुविधा देण्याची वेळ येते तेव्हा हेच सत्ताधारी त्याकडे पाठ फिरवतात. अगदी आता आतापर्यंत राज्य पोलिसांचा खर्च हा योजनाबाह्य खर्चातून भागवला जात होता. अर्थसंकल्पातही पोलिसांच्या खर्चाला जागा नव्हती. एवढेच कशाला ग्रामीण भागात किती लोकसंख्येसाठी पोलिस ठाणे हवे याचे मापदंडही (यार्डस्टीक) साठाव्या दशकातलेच आहेत.

एखादा पोलिस अधिकारी कुठल्या कारवाईत किंवा हल्ल्यात मरण पावला तर तेवढ्यापुरते गळे काढले जातात. नंतर सारे विसरले जाते. पोलिसांना नक्की काय हवे आहे हे कधीच जाणून घेतले जात नाही. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत खरोखरच सुधारणा करायची असेल तर शासनाने एकदा पोलिसांचे मानसिक सर्वेक्षण करायला हवे. एखाद्या खोलीत संसार करणाऱ्या पोलिसाला त्याच्या घरातच मान नसला तर तो समाजातही राहणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. केवळ सुटीचा पगार देण्याच्या निर्णयासारखे वरवरचे निर्णय घेऊन चालणार नाही. हापप्यांटीतला पांडू हवालदार फुलप्यांटीत आला म्हणून पोलिस दल सुधारले ही मानसिकता आता बाजूला ठेवायला हवी. शहिद झालेल्या पोलिसांना हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल!

मला सैराट का करता?

परवाच एका न्यूज ग्रुपवर फोटो पडला. डाऊनलोड करुन पाहिला आणि हसावं की रडावं तेच कळेना. पुण्याच्या उपनगरातल्या एका गणपती मूर्तींच्या विक्री स्टाॅलवर सैराटच्या रुपातल्या गणपतीच्या मूर्ती विक्रीला आल्याची ती बातमी होती आणि त्या सोबत फोटोही होता. बुलेटवर आर्चीच्या रुपात स्वार झालेली डोळ्यांना गाॅगल चढवलेली ती गणेशमूर्ती त्या फोटोत पाहून डोळ्यांचे पारणे फिटले. गेल्या ब्लाॅगमध्ये मी दहिहंडीच्या उत्सवात शिरलेल्या गैरप्रथांबद्दल लिहिलं होतं. त्याला आपण सर्वांनी जो प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल धन्यवाद. पण सध्या केवळ हिंदूंच्याच सणांबद्दल लिहिलं जातं असाही काहींचा सूर होता. त्यांच्या अभिव्यक्तीचा आदरच आहे. पण आपल्या धर्मात शिरलेल्या वाईट प्रथा डोळ्यांआड करुन दुसऱ्या धर्मांतल्या प्रथा-परंपरांकडे डोकावून पहायचं, हे कितपत योग्य आहे.

सहज इंटरनेटवर पहात असताना गेल्या गणेशोत्सवाच्या काळातली एक बातमी वाचनात आली. गेल्या वर्षी म्हणे बाजीराव फेम गणपती, बाहुबली, जय मल्हार फेम गणपती अशा विविध रुपांतल्या गणेशमूर्ती बाजारात आल्या होत्या. आता गणपतीला स्वतःचे एक सुंदर रुप आहे. ते त्याला सोडायला लावून दुसऱ्याच्या रुपात जाणे भाग पाडायचे कारण काय, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय रहात नाही.

सुंदर घडवलेल्या गणेशमूर्तीकडे पाहिलं की मनाला आपोआपच प्रसन्नता येते. सर्वसाधारणतः आसनस्थ, उभी आणि नृत्यात रमलेली अशा तीन प्रकारच्या मूर्ती पहायला मिळतात. प्रत्येक मूर्तीच्या चेहेऱ्यावरचे भाव वेगवेगळे असले तरीही मूळचे पावित्र्य त्यात लपत नाही. पुण्याचा त्रिंशुंड गणपती असो वा श्रींमंत दगडुशेठ हलवाई गणपतीची मूर्ती असो अथवा लालबागच्या राजाची भव्य मूर्ती असो, पाहिलं की हात आपोआप जोडले जातात. मध्यंतरी ज्ञानेश्वरीची चौदाव्या शतकात केलेल्या एका नकलेची छायाचित्रे पाहण्यात आली.....त्यात ज्ञानेश्वरीमध्ये वर्णन केलेला सहा हातांचा गणेश चितारण्यात आला आहे. हे चित्र पहायलाही सुंदर वाटते. 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात म्हणे गांधी, नेहरूंच्या रुपातल्या गणेशमूर्ती पुण्याच्या सार्वजनिक गणपती मंडळांच्या मांडवात विराजमान झाले होते. ते दिवस वेगळे होते. प्रत्येकाला कुणाच्या रुपात देव दिसेल हे सांगणे महाकठीण.

गणराया लवकरी येई I भेटी सकलासी देई IIअंगी सिंदुराची उटी I केशर कस्तुरी लल्लाटी IIपायी घागर्‍या वाजती I नाचत आला गणपती IIतुका म्हणे पाही I विठ्ठल गणपती दुजा नाही II

असं संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजच म्हणतात.....

या सगळ्याला एक पावित्र्य आहे, मनापासूनच्या भावना आहेत. पण म्हणून सैराट गणपती, बाहुबलीच्या रुपातला, जय मल्हार गणपती, डायनासोरवर बसलेला गणपती?

श्री गणेशचतुर्थीच्या दिवशी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात येते. म्हणजे निर्जीव मूर्तीत प्राण आणले जातात. त्या दिवशी अशा विचित्र गणेशमूर्तींसमोर आरसा ठेवला ती मूर्ती नक्की म्हणेल, “तुमच्यातला सैराटपणा कमी करण्यासाठीच मी आहे. पण म्हणून काय तुम्ही मलाच सैराट बनवाल? माझं तुंदीलतनू, लंबोदर, चार आयुधे धारण केलेले रुप किती छान आहे. तुम्ही दिलेले मोदक मी खायचे की बुलेटचे हँडल सांभाळायचे. बाबांनो राहू द्या ना मला माझ्या मूळ रुपात"

कुठल्या प्रथा...कुठल्या परंपरा

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दहीहंडीच्या उन्मादाला चाप लावणारा निर्णय दिलाय. त्यामुळे राजकीय पक्ष अस्वस्थ झालेत. विशेषतः जे या सण-उत्सवांकडे मतं गोळा करण्याची संधी म्हणून पाहतात त्यांना तर या निर्णयामुळे दुःखाचे उमासे यायला लागलेत. आमच्या संस्कृतीवर-परंपरांवर आक्रमण झाल्याची ओरड त्यांनी सुरु केलीये. त्यात उजवे आहेत तसे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारेही आहेत. मात्र, तुम्ही ठरवाल ती संस्कृती आणि मानाल त्या परंपरा हा भंपकपणा आहे, हे कुणीतरी या मंडळींना सांगायला हवे. हिंदू संस्कृतीच्या नांवाखाली उर बडविणाऱ्या या मंडळींना कृष्णजन्म- गोपाळकाला या विषयी काही माहिती आहे का हे त्यांचे बाईट्स चघळणाऱ्या वाहिन्यांनी त्यांना कधीतरी विचारले पाहिजे. 

श्रीकृष्णाचा जन्म श्रावण वद्य अष्टमीस मध्यरात्री, रोहिणी नक्षत्रावर चंद्र वृषभ राशीत असतांना झाला.गोकुळाष्टमीला दिवसभर उपवास करून रात्री बारा वाजता पाळण्यातील बाळकृष्णाचा जन्म साजरा करतात व मग प्रसाद घेऊन उपवास सोडतात किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी दहीकाल्याचा प्रसाद घेऊन उपवास सोडतात. विविध खाद्यपदार्थ, दही, दूध, लोणी हे सगळे एकत्र कालविणे म्हणजे `काला' होय. श्रीकृष्णाने गायी चारतांना स्वत:ची व सवंगड्यांच्या शिदोर्‍या एकत्र करून त्या खाद्यपदार्थांचा काला केला व सर्वांसह भक्षण केला. या कथेला अनुसरून पुढे गोकुळाष्टमीच्या दुसर्‍या दिवशी काला करण्याची व दहीहंडी फोडण्याची प्रथा पडली. 

अधिक संदर्भासाठी - http://www.m4marathi.com ही वेबसाईट अवश्य पहा.)

अनेक गावांमध्ये, शहरांमध्ये श्रीकृष्णाच्या मंदीरात किंवा ग्रामदेवतेच्या मंदीरात कृष्णजन्माचा उत्सव साजरा केला जातो. एका काठीला हंडी बांधून ती फोडली जाते आणि मग काल्याचा प्रसाद सर्वांना वाटला जातो. यातूनच पुढे दहीहंडीचा उत्सव साजरा करायला सुरुवात झाली. काळाच्या ओघात याचे धार्मिक स्वरुप केव्हाच मागे पडले आणि उरला तो फक्त सैराटपणा. 

आज ही नेतेमंडळी ज्या परंपरांबाबत बोलत आहेत त्यात या परंपरा कुठे बसतात?

- थरावर थर लावून गोविंदांचे जीव धोक्यात घालायचे ही कुठली परंपरा

- वर चढणाऱ्या गोविंदांंच्या अंगावर पाण्याचे फवारे मारुन त्यांना खाली पाडायचे ही कुठली परंपरा

- लहान मुलांंना सर्वात वरच्या थरावर चढवून त्यांच्याकडून हंडी फोडून घ्यायची ही कुठली परंपरा

- सकाळपासून डीजे लावून त्यावर नाचाच्या नांवाखाली धिंगाणा घालायचा ही कुठली परंपरा

- हंडीचे थर कमी करायचे आणि जाहीर केलेल्या लाखो रुपयांच्या बक्षिसाची रक्कम कमी करत करत गोविंदा पथकांच्या हाती टीचभर पैसे टिकवायचे ही कुठली परंपरा
- दहिहंडीची वर्गणी दिली नाही म्हणून एका बेकरीतल्या गरीब कामगारांना भररस्त्यात उठाबशा काढायला लावायचे ही कुठली परंपरा 

- दहिहंडी उत्सवाच्या व्यासपीठावर सुपाऱ्या घेऊन येणाऱ्या कलाकारांना (विशेषतः महिला) नाचवायचे ही कुठली परंपरा (पुण्याच्या उपनगरातल्या एका गुंठामंत्र्याने एके वर्षी दहीहंडीला सनी लिओनीला आणणार असल्याचे जाहीर केले होते) नेतेमंडळींच्या मनात याच 'प्रथा-परंपरा' असतील तर त्या मोडल्या तर बिघडले कुठे? किंबहुना त्या मोडायलाच हव्यात. 

या विकृतीचे वेड एका उत्सवापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. गणेशोत्सवावर टीका व्हायलाच लागली आहे. ढोल-ताशा पथके वाढली तरी उत्सवावर `मुंगळा-मुंगळा, शांताबाई' चा प्रभाव दिसतोच आहे. ढोल-ताशा पथके ही देखिल या उत्सवाचे नवे मालक बनलेत. 

स्वातंत्र्यदिन साजरा करतानाही या विकृतीचे दर्शन घडायला लागले आहे. चौकात राष्ट्रध्वज उभारून सकाळी 'ए मेरे वतन के लोगों' ने सुरुवात करायची आणि संध्याकाळी 'ड्राय-डे' असूनही कष्टाने मिळवलेल्या 'तीर्था'चे प्राशन करुन 'झिंग झिंग झिंगाट...' च्या तालावर स्वातंत्र्यदिन सार्थकी लावायचा, हे चित्र आता नवे राहिलेले नाही. 

एक गाणे किती वेळा वाजवायचे यावरही कुठलेही बांध नाहीत. पुण्याच्याच मध्यवस्तीत ऐकलेला हा किस्सा बोलका आहे. या मध्यवस्थीत एका चौकात एके वर्षीच्या गणेशोत्सवात नाचणाऱ्या मोराचा देखावा तिथल्या मंडळाने केला होता. पु.लं. नी लिहिलेल्या 'नाच रे मोरा..' या सुंदर गीताचे रिमिक्स या देखाव्याचे पार्श्वसंगीत म्हणून वापरण्यात आले होते. मंडपावरचा पडदा दिवसभर बंद असला तरीही सकाळी सात पासून हे गाणे सुरु व्हायचे, ते थेट रात्री मंडप बंद होईपर्यंत. मंडळाच्याच जवळ राहणाऱ्या एका गृहस्थांच्या खिडकीसमोरच स्पीकर होता. हे गृहस्थ एवढे वैतागले होते की, 'दहा दिवसांत नाच रे मोरा एवढ्या वेळा ऐकलंय की आता xxxला मोराचा पिसारा फुलल्यासारखं वाटतंय,' असं एकाशी बोलताना ते उद्वेगाने म्हणाले होते. 

हे उत्सव, सण-अशाच पद्धतीने सुरु राहिले तर पुढच्या पिढ्या त्याकडे पाठ फिरवल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्कीच आहे. लोकमान्यांनी लोकांना एकत्र करण्यासाठी घरातला गणपती रस्त्यावरच्या सार्वजनिक मंडपात आणला. आता सर्वच सण-उत्सव रस्त्यावर साजरे व्हायला लागलेत. त्यांचा एवढा अतिरेक झालाय की 'न्या ते सण-उत्सव पुन्हा चार भिंतींच्या आत,' असे म्हणायची वेळ आलीये.

बाई हा देश तुमच्यासाठी नोहेच.....

या देशात असहिष्णुतेचं वातावरण असल्याचा बोभाटा काही मोजके लोक करताहेत. साहित्यिक अरुंधती राॅय या देखिल त्यातल्याच एक. आज पुण्यात त्यांना महात्मा फुले समता पुरस्कार देण्यात आला. त्यावेळी सत्काराला उत्तर देतानाच्या लेखी आणि तोंडी भाषणात त्यांनी जे तारे तोडले ते पाहून मनात प्रश्न आला की असं असताना मग या बाई या देशात कशासाठी राहताहेत.....
 या कार्यक्रमात त्या ज्या काही बोलल्या किंवा ओकल्या त्यातले हे काही ठळक मुद्दे - -
 - फॅसिझमच्या लाटेविरुद्ध राजकीय आघाड्या करणं आवश्यक आहे - 
- अस्पृश्यांसाठी हिंदू धर्म हा दहशतीची बंद कुपी आहे - 
 - सत्तेवर असलेलं निर्लज्जपणे म्हणतात की हे हिंदू राष्ट्र आहे...आणि ते सिद्ध करण्यासाठी - अभ्यासक्रम बदलले जाताहेत....न्यायपालिका, पोलीस खातं, गुप्तचर विभाग यांच्यात हिंदुत्वाचे भाट नेमण्यात येत आहेत.... 
 - जातीय व्यवस्था ही हिंदू संस्कृतीची महानतम देणगी आहे यावर महात्मा गांधीं यांचा विश्वास होता...त्यामुळंच त्यांनी डाँ. आंबेडकरांना पुणे करार करायला भाग पाडलं...या कराराची किंमत दलित आजही मोजताहेत.... 
 - बाजीराव मस्तानी चित्रपटाबाबत वाद निर्माण केला जायोत...पण पेशव्यांच्या राज्यात दलितांची स्थिती काय होती हे कुणी विचारणार की नाही  -
 अनिष्ट प्रथांविरुद्ध बोलणं हे देशातल्या लेखकांसाठी प्राणघातक ठरतय. विचार व्यक्त करणारांना गोळ्या घालून शांत केले जातय. पोलिसांच्या संरक्षणात आम्हाला काम करावे लागतय, अशी स्थिती असेल, तर आम्ही विचार कसा करणार?...आणि त्याचाच निषेध म्हणून पुरस्कार परत केले जाताहेत
 - देशातले उद्योग सहा टक्ंके बनिया आणि ब्राह्मणांया हातात आहेत. प्रसारमाध्यमंही बनिया आणि ब्राह्मणांच्या हातात आहेत. ही माध्यमं मुख्यतः बनिया, ब्राह्मण किंवा अन्य प्रभावशाली जातींतल्या पत्रकारांनाच नोकरीवर ठेवतात. 

खरोखरच या देशात एवढं सगळं वाईट सुरु आहे हे त्यांच्या भाषणामुळं नव्यानंच कळलं आणि त्यांना हे दिसतय म्हणजे ते खरंच असणार ना? पण आम्हाला हे काही दिसत नाही. कदाचित राॅय बाईंना दिव्यदृष्टी प्राप्त झाली असावी. असं असेल तर मग बाई हा देश आपला नोहेच असंच त्यांना उद्देशून म्हणावं लागेल.

वेलकम बॅक MAGGI

सकाळी सकाळी ट्विटरवर नजर टाकली तेव्हा विविध वृत्तसंस्थांची ट्विट येऊन पडली होती.त्यातलं ठळक ट्वीट होतं ते म्हणजे मॅगीचं भारतातलं पुनरागमन. गेले पाच महिने मॅगी दृष्टीआड झाली होती. मॅगीमध्ये शिशाचा अंश असल्याच्या संशयावरुन भारतात मॅगीवर बंदी आणण्यात आली. आता सगळ्या अग्निपरिक्षा पार पाडून मॅगी पुन्हा एकदा बाजारात येतेय. मध्यमवर्गीयांपासून उच्चवर्गापर्यंत आणि घरातल्या स्वयंपाकघरापासून ते हातगाड्यांपर्यंत अतिशय लोकप्रिय झालेली मॅगी हे मार्केटिंगचं उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल. 1982 साली मॅगी सर्वप्रथम बाराजात आली. त्यावेळी मी नूतन मराठी विद्यालयात शिकत होतो. फास्ट फूटचा जमाना यायचा होता. आमच्या सारख्यांना शाळेबाहेर मिळणारा वडा पाव हेचे काय ते फास्टफूड माहित होतं. मॅगी आमच्या आयुष्यात आली तो दिवस अजूनही चांगला आठवतोय. त्या दिवशी आमच्या शाळेतल्या नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या सभागृहात एकत्र केलं गेलं होतं. मागे एकदा कोलगेटनं शाळेत टुथपेस्ट वाटल्या होत्या. त्या दिवशी मात्र वेगळीच गोष्ट हातात पडली. ती म्हणजे मॅगीचं पाकीट. बहुधा त्या काळात शाळेचे विद्यार्थी या कंपन्यांच्या प्रयोगशाळा होत्या. त्याच दिवशी सायंकाळी घरी गेल्यावर मॅगीचं पाकीट फोडलं आणि टु मिनिट््समध्ये तयार होणारा हा पदार्थ पहिल्यांचा चाखला. त्या दिवशी तोंडात मॅगीची जी चव बसली ती कधी कमी झालीच नाही. गेले पाच महिने मॅगी खायला मिळाली नव्हती. पण आज दिवाळीचा फराळ समोर असूनही मॅगीच्या आठवणीनं तोंडाला पाणी सुटलं हे मात्र खरं. नेस्टलेनं आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून केलेलं मार्केटिंग कँपेन किती यशस्वी ठरलंय हे आज समजतय. मॅगी बाजारात येण्यापूर्वी TOP RAMEN सारखे काही नूडल्स बाजारात होते म्हणतात. पण आम्हाला तेव्हा ते माहित नव्हतं. नूडल्सच्या रुपानं पहिला पदार्थ तोंडी पडला तो मॅगीच. आजही बाजारात मॅगीसारखे अनेक इंस्ट्ंट नूडल्स उपलब्ध आहेत. पण दुकानदाराकडं मागितली जाते ती मॅगीच. मुलांच्या माध्यमातून मॅगीचा भारतीय कुटुंबात शिरकाव झाला त्यानंतरच्या काळात सर्वात सुखावल्या असतील त्या मुलांच्या आया. कारण भूकेच्या वेळी आयत्यावेळी काय द्यायचं हा प्रश्नच मॅगीनं सोडवून टाकला होता. नंतरच्या काळात हेल्दी फूडची संकल्पना जोर धरु लागली तेव्हा Fast To Cook,Good To Eat असं सांगणाऱ्या मॅगीच्या उत्पादकांनी Taste Bhi, Health Bhi असा पवित्रा बदलत मॅगीला बाजारातून हलू दिलं नाही. मॅगी खरोखरच हेल्दी फूड आहे हे ठसवण्यासाठी OAT NOODLES, VEG ATTA NOODLES असंही मॅगीचं स्वरुप बदललं. नंतरच्या काळात अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या MERI MAGGI, 2 MINUTES ME KHUSHIYAN या जाहिरातीनंही मॅगीचं स्थान बाजारात भक्कम केलं. पण कुठेतरी काहीतरी बिघडलं आणि मॅगी बाजारातून गायब झाली. मुलं, त्यांच्या आया आणि आमच्यासारखे मॅगी प्रेमीही हिरमुसले. पण आता मॅगी आलीये. पाकिट फोडल्यांनंतरच्या पुढच्या दोन मिनिटांत वाफाळणारी मॅगी लवकरच खायला मिळणार आहे. खरंतर ही दिवाळीची भेटच म्हणायला हवी नाही?