आज येईल, उद्या येईल, जमिनीखालून येईल, जमिनीवरुन येईल अशा भूलथापांमध्ये फसलेल्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाला अखेर केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवलाय. पुढच्या चार वर्षांनंतर 35 किलोमिटरचा का होईना मेट्रोनं प्रवास करायला मिळेल, अशी आशा पुणेकरांच्या मनात फुललीये. दुसरीकडे ही मेट्रो आमचीच असं दाखवायचा निर्लज्ज प्रयत्न पुण्यातल्या राजकीय पक्षांनी चालवलाय.
येत्या 24 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे भूमीपुजन होईल असं जाहीर झालंय. हे जाहीर होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसला जाग आलीये. 22 तारखेला शरद पवार यांच्या हस्ते मेट्रो प्रकल्पाचं भूमीपुजन होईल असं राष्ट्रवादीनं जाहीर केलंय. हे होतं न होतं तोच आता काँग्रेसही भूमीपुजनासाठी पुढं सरसावलीये. एकाच प्रकल्पाचं तीन तीन वेळा भूमीपुजन म्हणजे मेट्रो नक्की येणार असं कुणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. 'तीन तिगाडा, काम बिगाडा' अशी एक म्हण आहे. ज्यांचा या अंधश्रद्धेवर विश्वास आहे ते प्रवासालाही तीनच्या संख्येनं निघत नाहीत. अगदीच अपरिहार्य असेल तर बरोबर चौथा म्हणून एक दगड घेतात.
पुणेकर आधीच मेट्रोच्या घोषणांनी आणि जमिनीवरुन का जमिनीखालून या वादांनी ग्रासलेत. आता तीन भूमीपुजने होणार, मग मेट्रो नक्की येणार का?, असा प्रश्न पुणेकरांना पडायला नको. आणखी तीन पक्ष उरलेत. शिवसेना, मनसे आणि रिपब्लिकन. मग त्यांनी काय घोडं मारलंय? त्यांच्या वतीनंही होऊन जाऊ द्यात भूमीपुजनं! उगाच कुणाचे पापड मोडायला नकोत.
तिकडे मुंबई मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील पहिली लाईन पूर्णपणे कार्यान्वित झाली. दुसऱ्या लाईनचे उद्घाटन मोदींच्या हस्ते होणार आहे. नागपूर मेट्रोचंही काम जोरात सुरु आहे. पुणेकर मात्र अजून लडखडत्या पीएमपीएमएल बसनं, किंवा स्वतःच्या वाहनांनी वाहतूक कोंडीवर चरफडत प्रवास करताहेत. दुसरीकडे राजकीय पक्षांना भूमीपुजनाचं श्रेय घेण्याची घाई लागली आहे. मेट्रोचं उद्घाटन कुणी का होईना करा पण पुणेकरांना वेळेत चांगल्या वाहतुकीचा पर्याय द्या, एवढंच सामान्य पुणेकरांचं म्हणणं आहे. ज्या पक्षाचं आधी भूमीपुजन, त्याला महापालिका निवडणुकीत जास्त मतं, असं काहीही होणार नाही. पुणेकर मतदार जमिनीवर अस्तित्वात नसलेल्या मेट्रोला भुलून जाऊन कुणाला मतदान करणार नाही, याची खात्री या सर्वच राजकीय पक्षांनी बाळगायला हवी.
या राजकीय पक्षांनी पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीची वाट लावलीये. पीएमपीएमएलच्या आजच्या बसेस म्हणजेच पूर्वीची खिळखिळी पीएमटी. गेली वीस-पंचवीस वर्षे जे पक्ष महापालिकेत सत्तेवर होते, त्यांनी खरेतर नव्या वाहतूक व्यवस्थेबाबत बोलूच नये. पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधरूच नये, अशाच एकूण या पक्षांच्या हालचाली होत्या. यांचं सगळे लक्ष होते ते सुट्या भागांच्या, नव्या बसेसच्या खरेदीवर. पुण्याच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात लहान बसेस आणाव्यात असं यांच्या कधी मनातही आलं नसावं. (मोठी बस, मोठं कमिशन असलं काही गणित यांच्या डोक्यात असेल काय, ते माहित नाही)
पुण्याच्या बीआरटीचीही पुरती वाट लागलीये. कुठल्या परकीय देशातल्या शहराचा महापौर पुण्यात येतो आणि डोक्यात बीआरटीचं खूळ घालून जातो. इथली खुळीही कसला विचार न करता बीआरटीच्या मागं धावतात आणि बसेस उजव्या दाराच्या असाव्यात का डाव्या बाजूच्या दारांच्या या चक्रव्युहात सापडून आख्ख्या बीआरटीचीच वाट लावतात. पुणेकर हे सगळं पाहतो आहे.
पुणेकर सिग्नल तोडतात, वाहतुकीचे नियम मोडतात हे खरं आहे. पण यामागं वाढत्या वाहतुकीनं, सततच्या कोंडीनं आलेला त्रागा असावा, असं कुणाच्याच मनात येत नाही. याची उत्तरं नगरपित्यांनी शोधायला हवीत. हे नगरपिते मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात मग्न आहेत. उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर हे वाहतुकीची कोंडी कमी करण्याचे मार्ग नाहीत, हे अनेक तज्ज्ञांनी कानीकपाळी ओरडूनही महापालिका प्रशासन आणि तिथले लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांच्या ध्यानात कधी आलेलंच नाही.
या सगळ्या परिस्थितीत आता मेट्रो येणार आहे. ती नक्की येईल अशी आशा पुणेकरांनी बाळगायला सध्या तरी हरकत नाही. प्रत्यक्ष काम सुरु झालं की पुणेकर हुश्श्य म्हणतील. तुर्तास तरी भूमीपुजनाच्या नाट्याचे तीन खेळ पहाणे एवढेच पुणेकरांच्या हातात आहे.
